काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त एवं नागरिक अगुवा गौरी प्रधानले द्वन्द्वकालिन मुद्दाको सत्य तथ्य स्थिति सार्वजनिक गरी मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
२०६३ मंसीर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल मर्म नै सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्वकालिन मुद्दाको टुङ्गो लगाउने भएको प्रधानले बताए ।
क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरामा बोल्दै प्रधानले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीत लामो समयसम्म पीडितले न्याय नपाउँदा अहिलेको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको बताए । उनले गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार हननका घटनामा कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन नसक्ने बताए । प्रधानले तत्कालिन अवस्थामा हुनै नसक्ने घटना भएपनि पीडक र पीडित पक्षको दोहोरो सम्वादबाट मात्र यसलाई समाधान गर्न सकिने बताए ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल मर्मलाई राज्य र तत्कालिन युद्धरत दुवै पक्षले बुझेर पनि वेवास्ता गरेको बताउँदै प्रधानले संक्रमणकालिन न्याय प्रणालीलाई दुवै पक्षले ध्यान नदिएको बताए । उनले संक्रमणकालिन न्यायप्रक्रिया सत्ता समिकरणको स्वार्थमा बढी केन्द्रित भएकाले यो बिषय ओझेलमा परेको बताए ।
१० बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएपछि पनि यसको अन्तिम टुङ्गो १७ बर्षसम्म लाग्न नसक्नु बिडम्बना भएको बताउँदै प्रधानले सबै राजनीतिक दलहरुलाई गोलमेच सम्मेलनमा सहभागी गराएर यसलाई छिटो भन्दा छिटो अन्तिम टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए ।
नेपालको आन्तरिक घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष लगेर समाधान हुन नसक्ने बताउँदै प्रधानले नेपालका राजनीतिक दलहरु संवेदनशील हुने हो भने यो बिषयलाई नेपालमै टुङ्गो लगाउन सकिने बताए ।
